1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने हटाई अहम पाबंदी; ट्रांसपोर्ट और उद्योगों को बड़ी राहत..
नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने वह अस्थायी व्यवस्था समाप्त कर दी है, जिसके तहत बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं की रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पर सीमा तय की गई थी।
अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, फैक्ट्रियां और अन्य व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह जरूरत के अनुसार सीधे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। इस फैसले को उद्योग और परिवहन क्षेत्र के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
क्यों लगाई गई थी रोक?
कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया था। संभावित ईंधन संकट से बचने और आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने व्यावसायिक खरीदारों की रिटेल पंपों से बड़ी मात्रा में खरीद पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था।
अब क्यों हटाया गया फैसला?
सरकार का मानना है कि वर्तमान में ईंधन की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर है और वैश्विक सप्लाई चेन भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। इसी कारण प्रतिबंध हटाकर व्यावसायिक उपभोक्ताओं को फिर से सामान्य तरीके से ईंधन खरीदने की अनुमति दे दी गई है।
क्या होगा असर?
इस फैसले से ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों और बड़े व्यवसायों को ईंधन खरीदने में आसानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सप्लाई सिस्टम अधिक संतुलित होगा और बाजार में ईंधन वितरण पहले की तुलना में और बेहतर तरीके से संचालित हो सकेगा।
हालांकि, आम वाहन चालकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों या खरीद प्रक्रिया में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय मुख्य रूप से व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।
नोट: यह बदलाव व्यावसायिक ईंधन खरीद से संबंधित है। आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियम और कीमतें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
