कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के दिए निर्देश कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
सारंगढ़ बिलाईगढ़, /कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग ऐसा विभाग है, जिसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। घर, खेत, बटवारा, खरीदी बिक्री, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि कार्य के लिए वह राजस्व विभाग से जल्दी से जल्दी कार्य कराने की उम्मीद रखता है। जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारी की ओर से हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम हमारे राजस्व कार्यों को जितनी जल्दी पूरा कर आवेदक को संबंधित किसान किताब, प्रमाण पत्र आदि प्रदान करें।
कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनका निराकरण करें तथा ऐसे आवेदन जो निरस्त हो गए हैं, उनकी समीक्षा करें। आगामी दिनों और माह जून, जुलाई के राजस्व पखवाड़ा में सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण करें। शासन के निर्देशानुसार राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिससे आमजन को राहत मिले। राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था संबंधी अन्य कार्य भी देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने मूल राजस्व कार्य को प्राथमिकता से निपटारा करें। जिले में राजस्व प्रकरणों का निराकरण जल्द किया जाना हम सबका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी राजस्व अधिकारी संवेदनशीलता और मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य करें।
कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी कोर्ट का समय निर्धारित करें। लोक सेवा गारंटी अनुसार कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के साथ बीच बीच में बैठक कर प्रगति रिपोर्ट लें। सभी कार्यों का मूल्यांकन करें। आप सभी यह सुनिश्चित करें कि शासन के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राही को मिल सकें। राज्य सरकार की मंशानुरूप राजस्व विभाग के प्राकृतिक आपदा जैसे प्रकरण में पीड़ित परिवार को समय पर लाभ देना पूरा करें। डिजिटल हस्ताक्षर, भुईयां साफ्टवेयर, आरबीसी 6-4, अतिक्रमण, वृक्ष कटाई, अविवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन, फौती नामांतरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वन अधिकार पत्र, भू-अर्जन, राजस्व वसूली सहित ई-कोर्ट में निराकृत प्रकरणों की समीक्षा, भू-स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती की स्थिति, चिटफंड कंपनियों और पीडीएस दुकान संचालकों से राशि वसूली, लोक सेवा गारंटी योजनांतर्गत आवेदनों का निराकरण, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र की प्रगति, राजस्व अभिलेखों में आधार सीडिंग, मोबाईल नम्बर व जेंडर प्रविष्टि की प्रगति, नए आबादी पट्टो का वितरण, लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। नगरीय क्षेत्र में नजूल पट्टे की शासकीय भूमि का पात्र हितग्राहियों को गाइड लाइन अनुसार मालिकाना हक़ दें।
बैठक में उन्होंने निराकृत राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा कर लिया गया है। ऐसे प्रकरणों को रिकॉर्ड रूम में जमा करें। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा, पेयजल, राशन दुकान, छात्रावास, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ टीमवर्क में कार्य करें। राजस्व से जुड़े प्रकरणों के लिए जनसामान्य को प्रशासन आपके द्वार थीम पर कार्य करें। जनमानस के साथ सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ ही आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में परिणाममूलक कार्य करें।
