अब हर बेघर परिवार पर सरकार की नजर! PM आवास 2.0 को लेकर मुख्य सचिव का बड़ा एक्शन, कलेक्टरों को मिले सख्त निर्देश…
रायपुर, 8 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी पात्र परिवार पक्के घर से वंचित न रहे, इसे लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की भूमि टास्क फोर्स की अहम बैठक में अधिकारियों और सभी जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पात्र आवासहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का सर्वे, चिन्हांकन और उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आबादी भूमि पर रहने वाले ऐसे परिवारों का भी सत्यापन किया जाए, जो पात्र होने के बावजूद अब तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं।
सरकार का फोकस केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा। नगरीय निकायों को भविष्य की आवासीय मांग का भी आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में भी जरूरतमंद परिवारों को समय पर पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से आवास निर्माण की व्यापक योजना तैयार की जाए, जिससे योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिलों में इन निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल होता है और कितने पात्र परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो पाता है।
